कैबिनेट का बड़ा फैसला, नहीं बढ़ेगा पंचायत प्रतिनिधियों का जनादेश, ग्राम सरकार का नेतृत्व सलाहकार बोर्ड करेगा:-
कैबिनेट का बड़ा फैसला, नहीं बढ़ेगा पंचायत प्रतिनिधियों का जनादेश, ग्राम सरकार का नेतृत्व सलाहकार बोर्ड करेगा:-
बिहार में कोरोना और बारिश के कारण पंचायतों के चुनाव टालने के बाद मंगलवार को नीतीश सरकार ने गांव की सरकार चलाने का बड़ा फैसला लिया. यह तय किया गया है कि राज्य के प्रतिनिधियों का जनादेश 15 जून को लगभग ढाई लाख पंचजातियों को समाप्त हो जाएगा,
लेकिन गांवों के प्रबंधन की जिम्मेदारी पूरी तरह से अधिकारियों को नहीं सौंपी जाएगी. इसके बजाय, बिहार के इतिहास में पहली बार ग्राम सरकार का नेतृत्व करने के लिए सलाहकार समितियां बनाई जाएंगी।
मंगलवार को दोपहर 12 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई नीतीश कैबिनेट की इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
इनमें मुख्यमंत्री तीक्ष्ण बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज योजना, मिनिकिट आयना एवं बीज वितरण कार्यक्रम के तहत किसानों को अनुदान की स्वीकृति दी गयी.
राज्य छठवें वित्त आयोग के तहत 656 करोड़ की ग्राम पंचायतों को जारी करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी. साथ ही कोरोना से अनाथ 1500 बच्चों के लिए मासिक दान कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी गई।
बिहार वेब 2021 के नियमों को अपनाया गया है।केंद्रीय और मंडल कराओके में बैरक से रूम गार्ड बनाए जाएंगे। साथ ही 15 जून को पंचायत प्रतिनिधि का जनादेश समाप्त होने के बाद पंचायत के कामकाज को लेकर कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लिया. कैबिनेट के इस फैसले पर सबकी नजर थी.
