सीएम योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार-

मंत्रियों के साथ आईएएस, आईपीएस और उनके परिजनों को हर साल देना होगा सम्पत्तियों का ब्यौरा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को बड़ा कदम बताया जा रहा है।इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मंत्रियों के कामकाज में परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार के कामकाज में परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यूपी के 18 मंडलों में सभी मंत्रियों को जनता के दरवाजे पर जाना होगा। इसके लिए समय सारिणी भी तैयार कर दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नया निर्देश जारी किया है।

अब मंत्रियों के  साथ ही आईएएस और आईपीएस अफसर, उनकी पत्नी और परिजनों को अपनी संपत्ति  का ब्यौरा देना होगा।

सिस्टम में विपत करप्शन को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि अब हर साल सभी मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे।साथ ही साथ आईएएस और आईपीएस अफसर उनके परिजन भी यह जानकारी देंगे की हर साल उनकी चल और अचल संपत्ति में कितना इजाफा हुआ यह बताना होगा।इतना ही नहीं इस विवरण को ऑनलाइन पोर्टल पर भी सार्वजानिक किया जाए ताकि जनता भी उसे देख सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को बड़ा कदम बताया जा रहा है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मंत्रियों के कामकाज में परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार के कामकाज में  परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने यह भी कहा है कि यूपी के 18 मंडलों में सभी मंत्रियों को जनता के  दरवाजे पर जाना होगा. इसके लिए समय सारिणी भी तैयार कर दी गई।

सपा ने बताया महज नाटक

मुख्यमंत्री के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि सरकार सुशासन का नाटक कर रही है. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने यह फैसला किया था. लेकिन क्या किसी मंत्री, अफसर ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया. यह सिर्फ बीजेपी का प्रचार ही है. इससे पहले भी कहा गया था कि सभी सांसद एक-एक गांव गोद लेगा, क्या किसी ने भी लिया

बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक फैसला

यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद बृजलाल ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि अफसरों के लिए तो यह पहले से ही था, लेकिन अब मंत्रियों और उनके परिजनों को भी यह करना होगा।इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। दरअसल जनता के मन में यह सवाल हमेशा ही रहता था कि किसी के विधायक, सांसद या फिर मंत्री बनने पर उनकी संपत्ति में कैसे इजाफा हो जाता है। यही बात आईएएस और आईपीएस अफसरों के साथ सांसद विधायक का भी है।

प्रदेश भ्रमण के लिए गठित मंत्री समूहों के अध्यक्ष

मंत्री अरविंद शर्मा अयोध्या मंडल के बने प्रभारी

1- उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या- आगरा मंडल
2- उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक – वाराणसी मंडल
3- सूर्य प्रताप शाही – मेरठ मंडल
4- सुरेश खन्ना – लखनऊ मंडल
5- स्वतंत्र देव सिंह -मुरादाबाद मंडल
6- बेबी रानी मौर्या – झांसी मंडल
7- चौधरी लक्ष्मी नारायण – अलीगढ़ मंडल
8- जयवीर सिंह- चित्रकूट धाम मंडल
9- धर्मपाल सिंह – गोरखपुर मंडल
10- नंदगोपाल गुप्ता ‘नंदी’- बरेली
11- भूपेंद्र सिंह- मिर्जापुर मंडल
12- अनिल राजभर – प्रयागराज मंडल
13- जितिन प्रसाद- कानपुर मंडल
14- राकेश सचान – देवीपाटन मंडल
15- अरविंद शर्मा- अयोध्या मंडल
16- योगेंद्र उपाध्याय- सहारनपुर मंडल
17- आशीष पटेल- बस्ती मंडल
18- संजय निषाद – आजमगढ़ मंडल

स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधियों के आचरण की शुचिता अति आवश्यक है। इसी भावना के अनुरूप सभी माननीय मंत्रीगण शपथ लेने के अगले तीन माह की अवधि के भीतर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की समस्त चल-अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मंत्रीगणों के लिए निर्धारित आचरण संहिता का पूरी निष्ठा से पालन किया जाए।

सभी लोक सेवक आईएएस/पीसीएस को अपनी व परिवार के सदस्यों की समस्त चल/अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करे। यह विवरण आमजनता के अवलोकनार्थ ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए।

सभी मंत्रीगण यह सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में उनके पारिवारिक सदस्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। हमें अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करना होगा।

मंत्रिपरिषद के समक्ष सभी विभागों के सांगठनिक व्यवस्था से अवगत होते हुए विगत 05 वर्ष में विभाग की उपलब्धियों के परिचय के साथ आगामी 100 दिन, 06 माह, 01 वर्ष, 02 वर्ष और 05 वर्ष की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण संपन्न हो चुका है। अब इस कार्ययोजना को यथार्थ रूप देने का समय है। सभी माननीय मंत्रीगण विभागीय अधिकारियों का मार्गदर्शन करें।

परियोजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता को सुनिश्चित कराएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सभी को अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राण-प्रण से जुटना होगा।

सभी माननीय मंत्रीगण विभागीय अधिकारियों का मार्गदर्शन करें

सरकार गठन के एक माह पूर्ण हो चुके हैं। हमारी भावी कार्ययोजना तैयार हो चुकी है।अब “सरकार जनता के द्वार” पहुंचेगी। आगामी विधानसभा सत्र से पूर्व मंत्रिपरिषद के प्रदेश भ्रमण का कार्य पूरा कर लेना होगा। इस संबंध में 18 मंत्री समूह गठित किए गए हैं।

उपमुख्यमंत्री गणों की टीम में एक-एक राज्य मंत्री सम्मिलित हैं, शेष तीन सदस्यीय मंत्री समूह गठित किए गए हैं। यह 18 समूह 18 मंडलों का भ्रमण करेगी। भ्रमण का यह कार्यक्रम शुक्रवार से रविवार तक होगा। पहले चरण में प्रदेश भ्रमण करने के बाद मंत्री समूहों का रोटेशन प्रणाली के तहत दूसरे मंडलों की जिम्मेदारी दी जाएगी।

तीन दिवसीय मंडलीय भ्रमण के दौरान हर टीम को एक जनपद में कम से कम 24 घंटे रहना होगा। टीम का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ मंत्री कम से कम दो जिलों का भ्रमण करें। शेष मंत्री गणों को सुविधानुसार एक-एक जिले की जिम्मेदारी दी जाए।

मंत्री समूह मंडलीय भ्रमण के दौरान एक मंडलीय समीक्षा बैठक करेगा। जनपदों को वर्चुअली जोड़ा जा सकता है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता जरूर हो।

भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पूर्व जनप्रतिनिधियों/संगठन/विचार परिवार के सदस्यों के साथ भी बैठक करें। उनकी अपेक्षाओं, समस्याओं और सुझावों को सुनें। निदान का प्रयास करें। मंडलीय समीक्षा बैठकों में विभागीय प्रस्तुतिकरण देखें।

भ्रमण के दौरान जन चौपाल का कार्यक्रम अवश्य करें

भ्रमण के दौरान जन चौपाल का कार्यक्रम अवश्य करें। सीधा जनता से संवाद करें। किसी एक विकास खंड/तहसील के औचक निरीक्षण करे। दलित/मलिन बस्ती में सहभोज का कार्यक्रम रखें। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें। गुणवत्ता की परख करें।

शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भेंट करें। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए महिला सुरक्षा के मामलों, एससी/एसटी के प्रकरणों में अभियोजन की स्थिति, पुलिस पेट्रोलिंग, बाल यौन अपराधों, व्यापरियों की समस्याओं, गैंगस्टर पर कार्रवाई आदि का पूरा विवरण देखें। मंत्री समूहों के हर सदस्य को रात्रि विश्राम किसी जिले में ही करना होगा। रात्रि विश्राम सरकारी अतिथि गृह में ही करना सुनिश्चित करें।

हर टीम अपनी भ्रमण रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्री समूह की आकलन रिपोर्ट पर चर्चा होगी। तदनुसार जनहित में और कदम उठाए जाएंगे।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 05 वर्ष में टीम यूपी ने जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास और सुशासन का मॉडल प्रस्तुत किया है। अब हमारी प्रतिस्पर्धा हमसे ही है। हमें जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करते हुए प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य करना होगा।

राज्यमंत्री गणों को कार्य आवंटन पूर्ण हो गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि विभागीय बैठकों में राज्यमंत्री गणों को जरूर सम्मिलित हों।

दूसरे राज्यों/राष्ट्रों के दौरे पर जाने वाले मंत्रीगण/अधिकारीगण वापस लौटने के उपरांत अपने अनुभवों/नई जानकारियों के बारे में मंत्रिपरिषद के समक्ष अपनी प्रस्तुति देगा।

*सभी मंत्रीगणों को सोमवार व मंगलवार को अनिवार्य रूप से राजधानी में रहना होगा। शुक्रवार से रविवार तक अपने निर्वाचन क्षेत्र/प्रभार के जिलों में जनता के बीच रहने का कार्यक्रम बनाएं।