कश्मीरी हिंदुओ का घाटी में पुनर्स्थापन शीघ्र ही होने जा रहा है
– केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों के कल्याण और कश्मीर में उनकी सम्मानजनक वापसी को ध्यान में रखते हुए आगामी बजट वर्ष 2022-2 में 1188.15 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। वर्ष 2022-23 में भी उन्हें सुरक्षा संबंधी व्यय की मद से खाद्यान्न, नकद सहायता व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
– विस्थापित कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी और पुनर्वास भी एक बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों के कल्याण और कश्मीर में उनकी सम्मानजनक वापसी को ध्यान में रखते हुए आगामी बजट वर्ष 2022-2 में 1188.15 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।
– तीन दशक से पाकिस्तान के छद्म युद्ध का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, शांति और स्थिरता की बहाली के साथ विस्थापित कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी केंद्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है।
संसद में पेश किए गए वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के वार्षिक बजट में केंद्र सरकार ने इस विषय पर खासा ध्यान दिया है। है। कश्मीरी पंडितों के कल्याण और कश्मीर में उनकी सम्मानजनक वापसी को ध्यान में रखते हुए आगामी बजट वर्ष 2022-23 में 1188.15 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया है।
– वित्तमंत्री ने बताया कि प्रशासनिक क्षेत्र के कुल पूंजीगत बजट 2387 करोड़ है, जिसका 52 प्रतिशत गृह विभाग पर ही व्यय किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों के कल्याण और कश्मीर में उनकी सम्मानजनक वापसी को ध्यान में रखते हुए आगामी बजट वर्ष 2022-23 में 1188.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 466.89 करोड़ रुपये ज्यादा है।
आगामी वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में 10109 सामुदायिक और व्यक्तिगत बंकरों का निर्माण किया जाएगा। यह बंकर उन्हें आपात परिस्थितियों में पाकिस्तानी गोलाबारी से बचाएंगे और उन्हें अपने घरों से पलायन कर किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा।
इसके अलावा सुरक्षा संबधी व्यय के तहत सीआरपीएफ व जेल कर्मियों को अल्पकालिक सुरक्षा संबंधी कार्य व अल्पकालिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। श्रीनगर में वर्ष 2023 के दौरान ट्रामा सेंटर का निर्माण किया जाएगा।
इसमें किसी भी आपात परिस्थिति में पुलिस, सेना व केंद्रीय अर्धसैनिकबलों के घायल और बीमार जवान व अधिकारियों के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इससे सेना के 92 बेस अस्पताल पर पडऩे वाले अतिरिक्त भार को कम किया जा सकेगा।
– इसके अलावा आगामी वित्त वर्ष के दौरान न सिर्फ दो महिला पुलिस बटालियनों के गठन को अंतिम रूप दिया जाएगा, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस में 1300 नए कांस्टेंबल भी भर्ती किए जाएंगे।
पुलिस अधिकारियों और जवानों के लिए सभी आवश्यक ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने के साथ ही पुलिस थानों में डिजिटलाइजेशन होगा। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। पुलिसकर्मियों के हथियार व अन्य साजो-सामान को बेहतर बनाया जाएगा। उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, पटका की कमी दूर होगी।
अत्याधुनिक संचार उपकरण खरीदे जाएंगे। एंटी माइन वाहन, कमांड व्हिकल, बुलेट प्रूफ वाहन और ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। बलिदानी पुलिसकर्मियों के स्वजनों के कल्याण के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। ग्रामीण विकास दलों को नियमित करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को भी आगामी बजट वर्ष में गति दी जाएगी।
– पीएमडीपी पैकेज 2015 के तहत विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए घोषित विशेष रोजगार पैकेज के छह हजार पदों में से 4678 पदों को भरा जा चुका है। शेष पदों को भी भरा जा रहा है।
